नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाखदेखि नै निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंकहरु ऋणको ब्याजदर भने जेठदेखि घटाउने भएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर १ देखि डेढ प्रतिशत घटाएका बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर पनि त्यही अनुपातमा घटाउने तयारी गरेका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण ऋणको माग हुन छाडेपछि बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर घटाउन लागेका हुन्। निक्षेपको ब्याजदरमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने भन्दै सिलिङ तोकेका बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर कति घटाउने भन्ने विषयमा भने बैंकहरुलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने भएका छन्। अहिले बैंकहरुले ऋण लगानी गरेर १३, १४ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्।
बैंकहरुले निक्षेप सरह ऋणको ब्याजदर घटाए भने पनि ११, १२ प्रतिशतमा झर्नेछ। उद्योग व्यवसायीहरुले १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि उक्त माग पूरा नहुने भएको हो।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आगामी महिना अर्थात् जेठ १ गतेबाट लागू हुनेगरी ब्याजदर घटाउने निर्णय भए पनि के कति घटाउने भन्ने विषयमा बैंकहरु स्वयं आफैँले निर्णय गर्ने बताए।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोनो भाइरस (कोभिड १९)ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै अर्थतन्त्रलाई तहस-नहस पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाईमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ। ऋण लिएर व्यापार, व्यवसाय, उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेकाहरुको पनि व्यवसाय ठप्प छ। सरकारले चैत मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानीको समय असार मसान्तसम्म बुझाए हुने भनेपनि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले त्यतिबेलासम्म पनि बुझाउनसक्ने अवस्था व्यवसायी छैन।
असार मसान्तसम्म ब्याज बुझाउन नसक्नेलाई बैंकहरुले खराब कर्जा नराख्ने तयारी गरेको छ। बैंकहरुले असारमा पनि साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई ब्याज पनि साँवामा गभेर नयाँ ऋण लगेको बनाउने तयारी गरेका छन्। बैंकहरुले कर्जाको ब्याजलाई समेत पूँजीकरण गरिदिने तयारी गरेको एक बैंकका सिइओले जानकारी दिए। ब्याज तिर्न नसकेकै कारण कुनै पनि ऋणीलाई खराबको सूचीमा पर्नबाट बचाउनका लागि ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न लागिएको समेत उनले प्रष्ट पारे।बैंकहरुले वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी बैंकहका सिइओहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ गर्दै संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ७ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा ७.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेका छन्।
बैंकहरुलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनभित्रै ल्याउने राहत प्याकेजमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नसक्ने सम्भावना छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समयसीमा असार मसान्तभन्दा पनि पर ६ महिना पर धकेल्ने सम्भावना छ।
यदी केन्द्रीय बैंकले त्यसो गरेन भने पनि बैंकहरुले ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुको ब्याज साँवामा दिने तयारीमा पुगेका छन्। विगतमा पनि केही ऋणीको बैंकहरुले यस्तै उपाय अपनाउने गरेका थिए।
वैशाखदेखि नै वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको घटाएका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेको, ऋण प्रवाह सुस्त भएको, बैंक दर (बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) घटेकोलगायत कारण बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णय गरेका थिए।
बैंकहरुले वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी बैंकहका सिइओहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ गर्दै संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ७ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा ७.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेका छन्।
तर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाएपछि आधार दर (बेस रेट) पनि घट्ने भएकाले ऋणको ब्याज जेठदेखि स्तहः घट्ने भन्दै आएका थिए। जेठबाट पुरानो ऋणको ब्याज घटेपनि निक्षेपको ब्याज घटेअनुसारको ब्याजदरमा ऋण पाउन भने ग्राहकले तीन महिना पर्खिनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा भएको घटबढअनुसार हरेक तीन महिनामा आधार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ। आधार दरमा भएको घटबढअनुसार ऋणको ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ।
बैंकहरुले वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी बैंकहका सिइओहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ गर्दै संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ७ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा ७.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेका छन्। यो ब्याजदरमा बैंकहरुले संस्थालाई १ प्रतिशत र व्यक्तिलाई ०.५ प्रतिशत ब्याज बढाएर दिन पाउँछन्।
यसैगरी, वैशाखदेखि सर्वसाधारणले सबैभन्दा जम्मा गर्ने बचत खातामा बढीमा ५.५ प्रतिशत ब्याज पाउने भएका छन्। यसअघि ६.५ प्रतिशतसम्म पाउँदै आएका थिए।
दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य उच्चदरले बढेको छ। तर, बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपको ब्याजदर भने घट्दो छ। निक्षेपबाट आउने ब्याजले दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न नपुग्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई आगामी दिन अझै कठिनाई हुने देखिएको छ।
केही समयअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता अभावका कारण आवश्यक ऋण प्रवाह गर्न पाइरहेका थिएनन्। ऋण लिन कठिन भएपछि उद्योग-व्यवसाय चलाउन मुस्किल परेको थियो। तरलता अभावको समयमा बैंकहरु सकेसम्म ऋण प्रवाह नै गर्दैनन् वा प्रवाह गरेपनि ऋणको ब्याज ह्वात्तै बढाइदिने गरेका थिए।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण उद्योग, व्यापार व्यवसाय ठप्पजस्तै छन्। बैंकमा थुप्रिएको रकम लगानी हुन सकेको छैन।
उद्योग, व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतका संस्थाले ऋणको ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्। बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएकाहरु भोक न निद्राको अवस्थामा पुगेका छन्। साँव र चर्को ब्याजले डुब्ने अबस्थामा पुगेका व्यवसायीले केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएका थिए।