काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको अवधिभर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा कर दाखिला नगरेमा व्यवसायीसँग जरिवाना असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
सरकारले कानून बमोजिम आवश्यकता अनुसार कर तिर्ने अवधि थप गर्ने, प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन पनि भनेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्त:शुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०६४ मा शान्ति सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्का कारण ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ परेमा बाधा फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि व्यवसायीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर र विवरण दाखिला गर्न थप समय पाउनेछन्। ठूला व्यवसायीहरूले हरेक महीना मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाउनुपर्छ। सर्वोच्चले महामारीको असहज परिस्थितिमा कर प्रशासनले व्यवसायीहरूको व्यावहारिक समस्यातर्फ विचार नगरेको उल्लेख गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर विवरण दाखिला गर्न व्यवसायीहरूलाई दबाब दिँदै आएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले कारोबार नभएका कारण निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी समेतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशले कर संकलनको प्रक्रियालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। गत वर्ष पनि सर्वोच्चले बन्दाबन्दीको अवधिभरि करमा ताकेता नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सामान्य परिस्थितिमा समयमा नै सम्पूर्ण कर बुझाउनु करदाताको दायित्व भए पनि महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा करदाताले कर विवरण र कर बुझाउनसक्ने स्थिति नदेखिने सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ।