काठमाडौं । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको छ । मंगलबार साँझ संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो । रिटको फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
सोमबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेटघाट भए पनि संकटकाल लाग्न सक्ने आँकलन भएका थिए । सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएपछि शंका थप बलियो बनेको छ । तर, अब पनि ओलीले संकटकाल लगाउने चेष्टा गरेको अवस्थामा ओलीलाई जनताले सडकबाटै पछार्ने अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संकटकाल लागू भए ओलीलाई सडकबाट फाल्छन् । संकटकाल भनेको ‘कू’ हो । ओली संकटमा परे भन्दैमा राष्ट्रलाई संकटमा पार्ने होइन ।’
ओलीको सबै बाटोहरू सर्वोच्च अदालतले बन्द गरिदिएकाले अब ओलीले चाल्ने कदममा कसैको पनि साथ नहुने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझी पूर्ण तरकाले गरेका कामहरू बन्द हुने टिप्प्णी गर्नुभयो । अब पुस ५ पछिका सबै राजनीतिक निर्णयहरू बदर हुने र संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि खारेज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानविद् आचार्य ओलीले चाल्ने कदम अब कानुन र संविधान अनुकूल नहुने बताउनुहुन्छ । ओलीले संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको अवस्थामा देश मुडभेटतर्फ जाने उहाँले बताउनुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले जेसुकै निर्णय गरे पनि सुरक्षा निकायले साथ दिने अवस्था भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्रधानमन्त्रीले चाल्ने सबै कदम संविधान र कानुन अनुकूल हुँदैनन् । उहाँले संकटकाल घोषणा गर्नुभयो भने देश मुडभेटतर्फ जान्छ । तर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न खोजे पनि सर्वोच्चको निर्णय आइसकेकाले सुरक्षा निकायले साथ नदिन सक्छन् ।’
ओलीको अर्को विकल्प भनेको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने हो । तर, आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसद दाहाल नेपाल समूहमा भएकाले पनि ओलीका लागि यो बाटो असफल हुन सक्छ । तर, संसद्को गणित के हुन्छ त्यसमा भर पर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ । अर्को विकल्प ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु नै भएको संविधानविद् एवं विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
संसद् र नेकपा संसदीय दलमा के होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संसद् पुनःस्थापना भएपछि सांसद किनबेचको सुरु हुने उल्लेख गर्दै आउनुभएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि अब त्यसको सम्भावना बढेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । संसद् र नेकपा संसदयी दलमा ।
तत्कालीन अवस्थामा नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन हुन सक्ने अवस्था छैन । विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सांसद किनबेचको असर बढी नै हुने सम्भावना पनि छ । तर, ओलीले अध्यादेशबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने बाटो भने खुला छ ।
ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई आधार मान्दा ओलीसँग ८१ जना सांसद छन् प्रचण्ड नेपाल समूहमा ९० जना छन् । जसमा बामदेव पक्षका दुई सांसदलाई कम गर्न सकिन्छ । संसदीय दलमा ओलीसँग आवश्यक संख्या भए पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्ने सम्भावना छैन ।
अब प्रचण्ड नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेस र जसपालाई साथमा लिएर बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्थामा बहुमतको सरकार गठन हुन्छ । जसको गणित नेकपातर्फ ९०, कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद हुन्छन् । यो भनेको १८७ जना हो । यसअर्थ संसद् पुनःस्थापना भए पनि फेरि एकपटक सरकार गठनको जोड घटाउको अभ्यास र सांसद किनबेचको असरले भने केही समय देश फेरि अस्थिरतातर्फ जाने संकेत देखिन्छ ।