प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गर्न गरेको सिफारिस सर्वच्च अदालतले अवैधानिक भन्दै बदर गरिदिए पछि नेपालमा राजनीतिको मुलबाटो जननिर्वचित संसदमा फर्किएको छ ।
शंका र आशंकका बिच अदालतमा बहसमा रहेका समयमा पार्टीहरु लगायत नागरिक समाज पनि पक्ष र विपक्षमा उभिए पछि अध्यारो राजनीतिको यात्रा तय गर्न लागेको नेपाली राजनीति अदालतको निर्णयबाट फेरी संसदमा फर्किएको हो । यो सगै दुई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्दै निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस अदालतले बदर गर्दै संसदमा फर्काई दिएको दोश्रो रेकर्ड कायम भएको छ ।
लामो थुनछेक सहित एमिकस क्युरीको बहस पछि सबैधानिक बेन्चले मंगलबार गरेको फैसाल पछि आन्दोलनरत दलहरुले आपनो जित भएको भन्दै दिपावली गरेका छन भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले विज्ञाप्ती जारीगर्दै काग्रेसले अदालत माथि भरोस भएको भन्दै सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान र स्वागत गर्ने जनाएको छ । बल नेताको कोर्टमा,आशंक जारी वर्तमान संसदको संरचना हेर्दा जनताले चाहेको नयॅा पुस्ताकोमा सत्ता जाने सम्भावना कम देखिए पनि संसद विघटन बिरुद्द आन्दोलन गरेको नेकपा प्रचण्ड माधव समुहले सत्ता र पदका लागि यो आन्दोलन नभएको बताएका थिए । नेपाल बन्द देखि विभिन्न शक्ति प्रर्दशन गरेको यस समुह अब पुर्नस्थापित हुने संसदमा सबै भन्दा ठुलो दल हुने छ । यस समुहमा युद्दको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालको ब्यबस्थापन पनि हेर्न लायक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहि कड नै नेपाली राजनीतिमा जनता विच आलोचित हुने पनि गरेको छ ।
संसद पुर्नस्थापनाको अदलतले आदेश भएपछि सत्ता भोगका लागि अध्यारो कुनमा रहेको काग्रेसलाई दुबै हातमा लड्डु आईपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ले संसद विघटनको सिफारिसको बारेमा मौन समर्थन गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत आपनै पार्टीका वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल एवं युवा नेता गगन थापाले सार्वजानिक सभामा नै आलोचन गरिएका पार्टीका सभापति शेर बहादुर देउवालाई दुबै नेकपाले प्रधानमन्त्री अफर गरेसगै अबको सत्ता गणितमा उहाँको महत्व कति छ भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उहाँले केन्द्रमा अब बन्ने सरकारसँगै छ वटा प्रदेशमा पनि काग्रेसलाई सजिलै सत्तामा लैजान सक्नुहुनेछ ।
संसदमा करिब ७५-८० सिट हुन सक्ने नेकपाका अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले राजनैतिक मुद्दामा आलोचित र संसद विघटनको निर्णय असफल भएपनि संसदको सरकार समिकरणमा भाग लिन पक्कै चाहने नै छन । सम्भावत काँग्रेससँगको साझेदारीमा आलोपालो गर्न सक्नेछन भने देउवालाई वाहिरबाट समर्थन सहित तिन प्रदेशमा काँग्रेसलाई सत्ता सुम्पन सक्नेछन । यि सबै निर्णय मंगलबार देखि १५ दिनमा प्रस्टसँग देखिने छ । जनताको चाहना संसद पुर्नस्थापना भएपछि नेपाली जनताले गल्तिहरुबाट सिकेर नेताले जनचाहान बमोजिम सहकार्य गर्दै अविस्वाशकाे राजनीतिलाई सुधार्न एवं सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते हुने कार्य नहोस भन्ने चाहान रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस सँगै बिकास सँगै हुने भ्रष्टचार रोक्न कोभिड संग सँगै सुन्यमा झरेको आर्थिक गतिबिधिलाई गति दिन र जनतालाई दिनु पर्ने सेवा सहज बनाउन वतावरणको बनाउन राखेको चाहना कतै पुरानो रोग झै छोटो समयका लागि सत्ता फेरीरहने र सबै चाहनाहरु नपुग्ने भयो भने जनता फेरी एक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छन ।
(लेखक घले नेपाल पत्रकार महासंघ जापानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)