प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउँदै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । एमालेका पुराना अधिकांश मन्त्रीलाई हटाएर ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित अर्थ, रघुवीर महासेठ उपप्रधानसहित परराष्ट्र र राजेन्द्र महतो उपप्रधानसहित शहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ ।
त्यस्तै बसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा र लीलानाथ श्रेष्ठ कानून मन्त्रीका रुपमा यथावत् रहनुभएको छ । शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसपाबाट महतोसहित आठ जनाले मन्त्री र दुई जनाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
महतो उपप्रधानसहित सहरी विकासमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको छ ।
यस्तै विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री बनाइएको छ । उपेन्द्र यादवको साथ छाडेपछि विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया र रेणुका गुरुङले सरकारमा जाने मौका पाउनुभएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनीहरूलाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयमा एक समारोहबीच शपथ खुवाउनुभएको हो ।
रक्षा र गृहसहित सात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह र रक्षासहित सात वटा मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर समूह सरकारमा गएसँगै मन्त्रिपरषद् हेरफेर गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सात वटा मन्त्रालय आफ्नै मातहत राख्न लाग्नुभएको हो । ओलीले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय आफै राख्नुभएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर समूह आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने भएपछि यसअघि ओलीको क्याबिनेटमा भएका चार जनाबाहेक अरु मन्त्री बाहिरिएका छन् । पार्टीबाट नियुक्ति हुन बाँकी मन्त्रीहरू केही दिनमा नियुक्त हुने बताइएको छ । ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई पार्टीकै जिम्मेवारीमा खटाउन परेकाले मन्त्रीबाट हटाइएको हो ।
ओलीले २०७४ सालदेखि नै मन्त्री भएकाहरूलाई हटाएर नयाँलाई मात्र कायम राख्ने मापदण्ड बनाएका कारण ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली बहिर्गमनमा परेको स्रोतले बताएको छ । यो मापदण्ड अनुसार एमालेका पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पार्वत गुरुङलगायत सरकारबाट बाहिरिनुभएको छ ।
जनताका मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारमा सहभागी भयौँ : महतो
नवनियुक्त उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले आफूहरूका अधिकांश माग पूरा भएकाले पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभएको छ । सरकारमा रहुन्जेल पार्टीका माग मुद्दा कार्यान्वयनमा लागिपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रवार राति पदभार सम्हाल्दै मन्त्री महतोले जनताको माग मुद्दा सम्वोधनको लागि सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभएको हो । ‘संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ, त्यो अदालतले हेर्दै गर्ला । हामी हाम्रो माग मुद्दाका लागि सरकारमा सहभागी भएका हौँ । मुख्य रुपले जनताको माग मुद्दाकै लागि सरकारमा सामेल भएका छौँ । त्यसैले अदालतले के फैसला हाम्रो सरोकारको विषय होइन, सरकारमा रहुञ्जेल माग मुद्दामा रहेर काम गछौं’ महतोले भन्नुभयो ।
जुनियरलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि आफैँ हटेको हुँ : त्रिपाठी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन हृदयेश त्रिपाठीले अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले आफूभन्दा जुनियरहरूलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै मन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभएको हो । त्रिपाठी यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएको थियो । उहाँलाई मन्त्रीमा दोहो¥याउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा भए पनि उपप्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक रुपमा आफूभन्दा जुनियर राजेन्द्र महतो, रघुवीर महासेठ र विष्णु पौडेललाई वरियता क्रममा माथि राखिएकाले आफूले मन्त्री पद अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । ‘जुनियरहरू वरियताक्रममा माथि हुने भएपछि एक थान मन्त्री हुनलाई बसिराख्न मैले औचित्य ठानिनँ,’ त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदलाई हार्दिक शुभकामना रहेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक मूल्यमान्यता नष्ट गर्ने दुष्प्रयासको निरन्तरता : कांग्रेस
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यता नष्ट गर्ने दुष्प्रयास लागेको भन्दै पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताउनुभएको छ । ‘यो सरकार बनेदेखि नै संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ । अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रयास पनि त्यसैको निरन्तरता हो’, डा. रिजालको भनाइ छ । जुन सरकारको वैधानिकता नै सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणका क्रममा छ त्यो सरकारले आफूलाई विस्तार गर्ने कुरा हास्यास्पद बाहेक अरु केही नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘ओलीले आफ्नो अहंकारमा संविधान र लोकतन्त्र सबैलाई सिध्याउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँको चेत फिरेको छैन । वेलामा चेत फिर्यो भने इतिहासमा जस्टिफाई गर्नुहोला फिरेन भने त के गर्न सकिएला र ?’ उहाँले भन्नुभयो ।