Homeराजनीतिसंसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

Sagun Sandesh

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुपर्नाको कारण लिखित रूपमा बुझाउन आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले दुई दिनभित्रमा म्याद तामेली गराउन भनेको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका १४६ जना सांसदका तर्फबाट दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदकले निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेलगायतका अन्तरिम आदेश दिन माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यो भने अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनुभएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरूपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन इजलासको भौतिक स्थिति, कोभिडको अवस्था र विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नुपर्ने विषय र यसको गम्भीरतासमेतलाई मध्यनजर गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि म्याद वा तारिख थाम्न, थमाउन विपक्षीले नपाउने भएका छन् । संसद् विघटनसम्बन्धी जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको फाइल पनि सात दिनभित्रमा बुझाउन भनिएको छ । एमिकस क्युरी र बहसकर्ता अधिवक्तालाई असार १० गतेभित्रमा लिखित बहस नोट पेस गर्न भनिएको छ । यसैगरी निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट बढीमा १५÷१५ घण्टा बहस गर्न पाउने समय पनि तोकिएको छ । त्यसैगरी, एमिकस क्युरीका तर्फबाट चार जनालाई आधा÷आधा घण्टा गरी कुल दुई घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको छ । योसँगै सम्पूर्ण बहसका लागि कुल ३२ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । 

निवेदकका तर्फबाट बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन मान्य नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत पाउँदिनँ भनिसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएकाले संसद् विघटन मान्य नहुने थापाले बताउनुभएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि संसद् विघटनसम्बन्धी विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएको हो । बुधबार इजलासको सुरुवातमै न्यायाधीश खतिवडाले बोल्नुभएको थियो । उहाँले इजलासका विषयमा अब प्रश्न नगर्न भन्नुभएको थियो । ‘बेन्च गठनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइयो । विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे,’ न्यायाधीश खतिवडाले भन्नुभएको थियो, ‘अब बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि सन्दर्भमा, बहसको सन्दर्भमा होस् या अरू सन्दर्भमा कुनै प्रश्न नउठाउनुहोला । हामी त्यो सुन्दैनौं ।’ सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग नहुने निचोडमा पुगेपछि आइतबार गठन भएकै संवैधानिक इजलासले निरन्तरता पाएको हो । 

न्यायाधीश खतिवडाले बोलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस सुुरु भएको थियो । रिट निवेदकमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमत सांसदको दाबी पेश गर्न समयसीमा दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो भने ओलीले १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी पेश गर्नुभएको थियो । तर, दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध देउवासहित १४६ सांसदले सशरीर सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका थिए । त्योसहित सर्वोच्चमा संसद् विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट परेका छन् । सोही मुद्दामा बहस सुरु भएको हो । असार ९ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । 

Sagun Sandesh

भर्खरै

लोकप्रिय