संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुपर्नाको कारण लिखित रूपमा बुझाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले दुई दिनभित्रमा म्याद तामेली गराउन भनेको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका १४६ जना सांसदका तर्फबाट दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदकले निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेलगायतका अन्तरिम आदेश दिन माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यो भने अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनुभएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरूपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन इजलासको भौतिक स्थिति, कोभिडको अवस्था र विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नुपर्ने विषय र यसको गम्भीरतासमेतलाई मध्यनजर गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि म्याद वा तारिख थाम्न, थमाउन विपक्षीले नपाउने भएका छन् । संसद् विघटनसम्बन्धी जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको फाइल पनि सात दिनभित्रमा बुझाउन भनिएको छ । एमिकस क्युरी र बहसकर्ता अधिवक्तालाई असार १० गतेभित्रमा लिखित बहस नोट पेस गर्न भनिएको छ । यसैगरी निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट बढीमा १५÷१५ घण्टा बहस गर्न पाउने समय पनि तोकिएको छ । त्यसैगरी, एमिकस क्युरीका तर्फबाट चार जनालाई आधा÷आधा घण्टा गरी कुल दुई घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको छ । योसँगै सम्पूर्ण बहसका लागि कुल ३२ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन मान्य नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत पाउँदिनँ भनिसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएकाले संसद् विघटन मान्य नहुने थापाले बताउनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि संसद् विघटनसम्बन्धी विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएको हो । बुधबार इजलासको सुरुवातमै न्यायाधीश खतिवडाले बोल्नुभएको थियो । उहाँले इजलासका विषयमा अब प्रश्न नगर्न भन्नुभएको थियो । ‘बेन्च गठनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइयो । विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे,’ न्यायाधीश खतिवडाले भन्नुभएको थियो, ‘अब बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि सन्दर्भमा, बहसको सन्दर्भमा होस् या अरू सन्दर्भमा कुनै प्रश्न नउठाउनुहोला । हामी त्यो सुन्दैनौं ।’ सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग नहुने निचोडमा पुगेपछि आइतबार गठन भएकै संवैधानिक इजलासले निरन्तरता पाएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडाले बोलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस सुुरु भएको थियो । रिट निवेदकमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमत सांसदको दाबी पेश गर्न समयसीमा दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो भने ओलीले १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी पेश गर्नुभएको थियो । तर, दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध देउवासहित १४६ सांसदले सशरीर सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका थिए । त्योसहित सर्वोच्चमा संसद् विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट परेका छन् । सोही मुद्दामा बहस सुरु भएको हो । असार ९ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।