सर्वोच्च अदालतले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई थुनामुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारी र मनोज शर्माको इजलासले केही कुरामा असहमति राखेकै आधारमा थुनामै राखेर कारबाही गर्न नपर्ने बताउँदै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
‘थुनामै राख्नुपर्नेसम्मको कारण विना नै निवेदकरूलाई प्रवृत्त धारणाबाट थुनामा राखेको देखिएबाट कुनै पनि नागरिकले केही कुरामा असहमति जनाउनु र आफ्ना कुरा व्यक्त गर्नु आफैमा विचारणीय प्रश्न रहेको सन्दर्भमा प्रकृया पुरा नगरी भएको कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिँदा यी निवेदकहरूको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको रोहबरमा आजै थुनाबाट मुक्त गरिदिनु।’
शाही लगायतका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले वैशाख ९ गते कोरोना रोगसँग सम्वन्धित कसुर गरेको भन्दै जरूरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा पक्राउ गरेको थियो।
त्यसपछि उनको तर्फबाट इन्द्रप्रसाद अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दिएका थिए। उनीमाथि अनुसन्धानको लागि म्याद थप गर्दा भने अभद्र व्यवहारको मुद्दामा थप गरिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएको छ।
थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने थियो वा थिएन भन्ने कुरामा अनुसन्धानको लागि म्याद थप्दा जिल्ला अदालतले समेत हेक्का नराखेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ।
‘महानगरीय प्रहरी परिसर चापागाउँमा दिइएको जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा संक्रामक रोग ऐन २०२०सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको सोही अनुसार थुनुवा पूर्जी दिइएको देखियो। तर म्याद थप् हुँदाको अवस्थामा अभद्र व्यवहारतर्फको कसूर भनी मयाद थप भएको देखिन आयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको लागी थुनामै राखि अनुसन्धान गर्न पर्ने कारण अवस्था खुलेको देखिँदैन भने साधिकार निकायबाट म्याद थप हुँदा समेत म्याथ थप गर्नेपर्ने, थुनामै राख्नुपर्ने उचित कारणसहित पर्चा खडा भएको देखिदैन।’
(सेताेपाटीबाट साभार)