काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (सजपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को बिमतिबीच राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने सत्तापक्षको प्रस्ताव अन्य दलको बिपतिबीच पारित भएको हो। उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सजपाले नोट अफ डिसेन्ट पेस गरेका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई टुंगो लगाउन आइतबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तापक्षबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव पारित भएको हो। बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो।
कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
कांग्रेसले दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको दाबी गरेको थियो। नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको दाबी छ।
सजपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसाहय प्रसाद यदवले हस्ताक्षर गर्दै नोट अफ डिसेन्ट दिएका हुन्।