काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यौपानेले २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो ।
सो मुद्दामा आज सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने न्यौपानेको माग छ ।
