काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।
जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उहाँहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसदलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तिम निर्णय नभएकोसम्मको अवधिका लागि उहाँहरुलाई सोही पदमा बहाल गर्न र यसअघि प्रदुेश सभाले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।