काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रविरुद्ध गम्भिर संकट आइपरेको बताउनुभएको छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमितकता बलियो बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले तर यसका विरुद्धमा आजको राजनीति लान खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले बर्तमान सरकारले संसद चलाउन र समयमै निर्वाचन गर्नेमा शंका रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकी अवधि संसद चलोस, मेरो शुभकामना छ, समयमा निर्वाचन होस् । तर मलाई शंका छ, जे जस्ता घट्नाहरु चलेका छन्, यसले संसद पनि सही तरिकाले जाला, अब बढ्ने सरकार सही सलामत अघि बढ्ला शंका छ ।’
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्ने भन्दै चिन्तित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सो फैसलाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलीय व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने बताउनुभयो ।
उनले अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको रक्षा विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी ?यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याएको कि क्षति ? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? समग्रमा यो फैसलाले राजनीतिलाई अग्रगमनमा लग्यो कि पछाडि ? यसको समीक्षा भविष्यले नै गर्नेछ ।’ उहाँले सर्वोच्चको फैसलाको समयले अग्निपरीक्षा लिँदै जाने टिप्पणी गर्नुभयो ।
आफ्नो समयमा डेढ करोड खोपको तयारी गरिसकेको भन्दै अब आउने सरकारले भोलीबाटै आफूले ल्याएको भन्दै तमासा गर्न थाल्ने समेत बताउनुभयो ।
फैसलाको भाषाले लोकन्त्रलाई अवमूल्यन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले चुनाव र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन व्यवस्था चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनाव जानु लोकतन्त्रको प्राण वायु हो, अदालतको आदेशबाट सरकार बन्ने बनाउने कुराले लोकन्त्रलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ।’
उहाँले मंगलबारको बिदाइ सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, सर्वोच्चको फैसलाबाट भएका फैसलाको प्रभाव संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो कि बनाएन ? यसले देशलाइै अग्रगामी बनायो कि पश्चयगामी?
उहाँले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको पालना गर्न आफ्नो पार्टी तयार भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘संविधान अक्षरहरुको संग्रह मात्रै होइन, जनताको दशकौँको उपलब्धि पनि हो। संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको पार्टीको हैसितमा हाम्रो भूमिका संविधान बचाउन लागिनेछ।’
फैसला स्वीकार गरेपनि फैसलाका प्रावधान र भाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास राख्नेहलाई चिन्तित बनाएको ओलीको भनाइ छ ।