काठमाडौं । फितलो कानुन भएका कारण एसिड आक्रमणको घटनामा बृद्धि भएको भन्ने चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले एसिड (तेजाब) आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पास गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कानूनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराधसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश पारित गर्दै एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग वा शरीरका कुनै अंगमा क्षति पुर्याए २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको छ ।
.मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ अनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग भए अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै एसिड प्रहारसम्बन्धी कसुरमा अभियुक्तविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यी दुवै कानुनी प्रावधान कमजोर भएको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत् एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन लागेको हो ।
नयाँ कानुनअनुसार एसिड अपराधमा संलग्नलाई कसुरको नेगेटिभ सूचीमा राखेर सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
नयाँ कानुनमा आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान पनि छ । एसिड बिक्रीवितरणमा जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते सरोकारवाला निकाय, एसिड पीडित, अभियन्तासँग एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।