काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सभामुख पक्षले गरेको बहसको क्रममा प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शमसेर जबराले १४६ सांसद अदालत आएका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतको रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले बताउँदा राणाले उक्त प्रश्न सोध्नुभएको हो ।
उहाँले सोध्नुभयो, ‘एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ ?’
त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने हो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन। ७६ (५) को प्रावधान राख्नुको दुईवटा मनसाय देखिन्छ। पहिलो विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउन दिने र दोस्रो सरकारलाई एकाउन्टटेबल बनाउने। सो व्याख्या अदालतले गरोस्।’
इजलासमा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ।
त्यसपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने तय भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन रद्द गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई भइरहेको हो।