काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । बहसको क्रममा आज प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीका वकिलहरुले आफ्नो मत व्यक्त गरिरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले एउटा टिमको खेलाडी लिएर मान्यता देऊ भन्न नपाइने बताउनुभयो । एउटा पार्टीको सांसदले कुनै पनि हालतमा अर्को पार्टीको सांसद तथा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने बताउँदै सोही कारण राष्ट्रपतिलाई उचित नलागेको तर्क गर्नुभयो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाले भन्नुभयो, ‘दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ, आधार पनि कानुनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देऊ भनेर हुन्छ? त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई त्यो आधार उचित लागेन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ दिँदै महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
फेरी राणाको प्रश्न थियो, ‘अस्ति ललित बस्नेतजीले यस विषयमा एउटा लिटरेचर पेस गर्नुभएको थियो,जसमा प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ । सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ ?’
उक्त प्रश्नको जवाफ अधिवक्ता महतोले यसरी दिनुभयो, ‘७६ (५) भनेको २ काे परिमार्जित रूप हो । ५ मा २ ले मूल्य थपेकाे हाे । अर्को टिमको खेलाडीलाई मेराे टिममा लिएर आयको छु भन्नु मान्य आधार होइन । ओली एमालेका क्याप्टेन हुन् । आफ्नो क्याप्टेन छाडेर अर्काको टिमबाट खेल्न जान पनि मिल्दैन । बरु टिम त्याग गर्न मिल्छ । अनि अर्को टिमको क्याप्टेनले पनि अर्काको टिमको खेलाडी लिएर खेल खेल्न पाउँदैन । खेलको नियम मान्नुपर्छ ।’