काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिबाट सरकारी नाममा नामसारी गर्ने काम तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने विषय तत्काललाई अगाडि नबढाउन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई वेवास्था गरिएको र उक्त कुरा कानुनी रुपमा ठीक नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
न्यायाधीश चुडालको इजलासले असार १० गते नै उक्त आदेश जारी गरेको थियो। भाटभटेनी डिपार्मेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र भूमि सुधार कार्यालय पुगेपछि यस्तो आदेश जारी गरेको खुलासा भएको हो।