काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतलाई मन्त्रिपरिषद विस्तरविरुद्ध परेको रिट विषयमा सर्वाेच्चले भने बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।
उक्त रिटको कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले रिट खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसारको सरकारको नेतृत्वमा रहेर प्रतिनिधि सभा विटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा जवाफ लेख्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो ।
ओलीले उक्त धाराअनुसार आफूले विश्वासको मत नपाउने भएकाले मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गर्दै उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उक्त आग्रहपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा गएको समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ओली सरकारमा पाँच जनामात्र मन्त्री बाँकी भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो ।
हेरौँ उहाँले दिएको जवाफ
